अनुच्छेद 8 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
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संबधित विषय |
| अनुच्छेद 8 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 2 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 8 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 8 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का वर्णन करता है। यह भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से जुड़ा है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, भारत में जन्मे भारतीय माता-पिता या दादा-दादी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. यह नागरिकता, राजदूत या राजदूत द्वारा पंजीकृत भारतीय नागरिकों की तरह होगी.[1][2][3][4]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
मसौदा अनुच्छेद 5बी (अनुच्छेद 8) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । प्रारंभ में इसे मसौदा संविधान 1948 में शामिल नहीं किया गया था। इसके बजाय, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इसे सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा । इसने भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों को विनियमित किया।
एक सदस्य का मानना था कि यह अनुच्छेद विदेशों में भारतीय नागरिकता चाहने वाले भारतीयों को अनुचित विशेष उपचार प्रदान करता है: क्योंकि यह संविधान के लागू होने के बाद भी आवेदन और पंजीकरण की अनुमति देता है। हालाँकि, पिछला लेख, जो पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, को समान संभावित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।
विधानसभा ने 12 अगस्त 1949 को बिना किसी संशोधन के अनुच्छेद को अपनाया ।[5]
मूल पाठ[संपादित करें]
| “ | अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।
।[6] |
” |
| “ | Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted), and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefor to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the form and manner prescribed by the Government of the Dominion of India or the Government of India. | ” |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "Article 7 and its constituents". Unacademy. 2022-03-31. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "Articles 5,6,7,8,9,10 and 11". BYJUS. 2015-11-16. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "[Solved] इनमें से कौन सा अनुच्छेद "भारत के बाहर रहने व". Testbook. 2021-05-31. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "Citizenship Article 5-11: Detailed Analysis of Each Article". Toppr-guides. 2019-05-30. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "Article 8: Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India". Constitution of India. 2023-03-30. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 5 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ "Citizenship". Unacademy. 2022-03-07. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ (PDF) https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15240/1/constitution_of_india.pdf. अभिगमन तिथि 2024-04-17. गायब अथवा खाली
|title=(मदद)
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बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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